नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 

ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने को लेकर आप विधायक दुर्गेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "ईडी और भाजपा के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने दो लोगों के बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इसी मुद्दे पर संजय सिंह को जमानत मिल गई है और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी न्याय करेगा।"

सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज सोमवार को समाप्त हो रही है। इसे लेकर ईडी आज उन्हेंदिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहलेईडी की मांग पर एक अप्रैल को दिल्ली सीएम को 15 अप्रैल तक लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था

सीबीआई और ईडी ने दिल्ली सरकार पर आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता करने और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिए जाने का आरोप लगाया है। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। मामले में एलजी ने 22 जुलाई 2022 को नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर सीबीआई जांच किए जाने की सिफारिश की थी। यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जब ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।